साल 2023 मध्ये नांदेडच्या सरकारी रूग्णालयातील मृत्यूतांडवानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये दोन दिवसात एकूण 31 मृत्यू झाले होते. त्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरल्याचं दिसून आलं. मनुष्यबळाची कमतरता हे कारण नांदेड रुग्णालयाबाबत देऊ नका असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरवणं ही राज्य सरकार या नात्यानं तुमची जबाबदारी आहे, सरकारी निधी वेळेत मिळालाच नाही तर तो जाहीर करून उपयोग काय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. लोकांनी उपचारांसाठी तुमच्या निधीची वाट पाहायची का? असाही सवाल न्यायालयाने केला आहे. नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयातील मृत्यूंवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सविस्तर भूमिका मांडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
- Advertisement -
नांदेड शहरातील शासकीय रुग्णालयात ( Nanded Government Hospital) 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी एकाच दिवसात 24 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. धक्कादायक म्हणजे यात 12 नवजात बालकांचा समावेश होता. त्यानंतर दोन दिवसात पुन्हा सात रुग्णाचा मृत्यू झाला होता. त्यामध्ये चार बालकांचा समावेश होता. रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, वेळेवर औषधे पुरवठा झाला नसल्याने रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला असल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता.
- Advertisement -
नांदेडच्या घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. राज्यातील आरोग्य आणि सुव्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगली होती.
- Advertisement -
