‘शिवभोजन’ बंद होणार?

राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना सवलतीच्या दरात अन्न पुरवण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने २०२०पासून ‘शिवभोजन’ योजना सुरू केली. शिवभोजन थाळीमध्ये दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी डाळ आणि एक वाटी भाताचा समावेश आहे. शिवभोजन योजनेचे सध्या दररोज दोन लाख थाळींचे लक्ष्य असून, राज्यात एक हजार ९०४ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत.   महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील सर्वांत लोकप्रिय उपक्रमांपैकी एक असलेली ‘शिवभोजन थाळी’ योजना बंद करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू असल्याचे समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेचा आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ही योजना गुंडाळली जाण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यात कंत्राटदारांद्वारे ही योजना राबवली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी (२०२२-२३) या योजनेची एकूण तरतूद १७६ कोटी रुपये होती. चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद २२० कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र, आगामी आर्थिक वर्षात ही योजनाच बंद करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे समजते. या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद न केल्यास ती आपोआप संपुष्टात येईल, असे सांगण्यात येते.

दरम्यान, राज्यातील गोरगरीब, गरजू नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘शिवभोजन थाळी’ योजना पुढील काळातही पूर्ववत सुरू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

शिवभोजन योजनेअंतर्गत दररोज सरासरी १.७५ ते १.७६ लाख थाळ्या दिल्या जातात. योजनेच्या सुरुवातीपासून ते २७ मार्च २०२४पर्यंत एकूण १८ कोटी ८३ लाख ९६ हजार २५४ शिवभोजन थाळ्या लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शहरी भागात थाळीची किंमत ५० रुपये आणि ग्रामीण भागात ती ३५ रुपये होती. नागरिकांना मात्र ही थाळी १० रुपयांना दिली जाते, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात भरपाई म्हणून देते.