मोठी बातमी : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट, छगन भुजबळांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात   एक नवा ट्विस्ट आला आहे. आता महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ   यांच्या अडचणींत वाढ होणार असल्याचं समोर आलं आहे. याप्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातील 3 आरोपींनी केलेल्या माफीचा साक्षीदार होण्यासाठीच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचं कोर्टाकडून मान्य करण्यात आलं आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं खटल्यातील आरोपींची विनंती मान्य केली आहे.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज हे तीन आरोपी अटकेत आहेत. या तिनही आरोपींनी माफिचा साक्षीदार होण्याकरता अर्ज दाखल केला आहे. मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांनी याप्रकरणातून दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आधी आमच्या माफीचा साक्षीदार होण्याच्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, ही या तिघांची विनंती कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे.

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे तीन आरोपींनी माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या आरोपींनी माफीच्या साक्षीदारासाठी अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर 20 डिसेंबरच्या सुनावणीत उत्तर सादर करण्याचे ईडीला निर्देश देण्यात आले होते. विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण काय आहे?

मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित असतांना पहिल्या विकासकाला 80 टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे.

साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं  मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले होते.