मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा ५ कोटी मराठ्यांना अटक करा

जालना: आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे दोन दिवसांत सर्व गुन्हे मागे घ्या नाहीतर, पाच कोटी मराठ्यांना अटक करा, असा इशारा मनोज पाटील जरांगे यांनी शुक्रवारी येथील सभेत राज्य सरकारला दिला. गुन्हे मागे घेतले जातील, असे उदय सामंत, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे या चार मंत्र्यांनी सांगितले होते. असे असताना अंतरवालीतील कार्यकर्त्यांना का अटक केली, असा प्रश्न त्यांनी जालना येथील सभेत शुक्रवारी केला.

मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या नोंदी सापडल्या आहेत. तरी आरक्षण न देण्याचा चंग बांधला आहे. सत्तर वर्षे सरकार दबावाखाली आले. नोंदी दाबून ठेवल्या, आरक्षण मिळू दिले नाही. छगन भुजबळ हे सर्वांत कलंक असलेले मंत्री आहेत. घटनेच्या पदावर बसून सरकारबरोबर राहून महापुरुषांच्या जाती ते काढत आहेत, हा राजद्रोहाचा प्रकार आहे असा आरोप जरांगे यांनी केला. ओबीसी प्रवर्गातील खालच्या जातीवर भुजबळ यांनी अन्याय केला आहे. धनगर बांधवांच्या आरक्षणाबाबत ते भूमिका स्पष्ट करीत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.

छत्रपती संभाजीराजे यांच्या पुतळ्यास हार अर्पण करून मनोज पाटील जरांगे यांची फेरी कचेरी रोड, महात्मा गांधी पुतळा, मंबादेवी, सुभाष चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, बाजारपेठ, भोकरदन नाकामार्गे गोरक्षण पांजरापोळ येथे पोचल्यानंतर त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. फेरीच्या मार्गावर सव्वाशेहून अधिक जेसीबीच्या साह्याने पुषवृष्टी करण्यात आली. अनेक चौकात पोकलॅनच्या साह्याने मोठे पुष्पहार घालून त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

ब्राह्मण समाजाच्या परशुराम आर्थिक महामंडळाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या दीपक रणनवरे यांची भेट घेऊन जरांगे पाटील यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. भगवती पुरोहित संघ, मुस्लिम समाज यांच्यासह अनेक संस्था आणि संघटनेच्या वतीने जरांगे पाटील यांचे स्वागत करण्यात आले.

आयोगाचे सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा आयोगाच्या अध्यक्षांकडे दिला आहे. ‘राज्यात सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्याची अधोगती होत असून, वेगवेगळ्या जातींमध्ये मतांचे राजकारण सुरू आहे. त्यातून समाजाची हानी होत आहे. सत्य परिस्थिती समजून सांगण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याचे जाणवल्याने मी राजीनामा दिला आहे,’ असे किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले. सर्वेक्षणावरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याची कबुली देऊन, वैचारिक मतभिन्नता असू शकते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

राज्यात बिघडलेले सामाजिक वातावरण सुधारण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी केली. त्या आधारे प्रत्येक घटकाला नोकरी, शिक्षण; तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किती प्रतिनिधित्व आहे हे कळू शकेल.
– ॲड. बालाजी सागर किल्लारीकर, सदस्य, मागासवर्ग आयोग