पुन्हा एकदा टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळणार?; विनोद पाटील

राठा आरक्षणाच्या बाबतीत मोठी बातमी समोर येत असून, सुप्रीम कोर्टामध्ये सुरु असलेली क्युरेटिव्ह पिटीशनवरील सुनावणी संपली आहे. याबाबत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील  यांनी माहिती दिली आहे. तर, पुन्हा एकदा टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळणार असल्याचा विश्वास देखील पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

दरम्यान या संपूर्ण सुनावणीबाबत बोलतांना विनोद पाटील म्हणाले आहेत की, “सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्या निर्णयाची प्रतीक्षा होती त्याची सुनावणी आता संपली आहे. मला विश्वास असून, त्याची तीन कारणं आहेत. पहिला कारण म्हणजे, न्यायालयाने ज्याच्यामुळे आरक्षण रद्द केलं ते म्हणजे आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राला आहे की राज्य सरकारला आहे. मात्र, राज्याला याचे अधिकार आहे, याबाबतचा कायदा संसदेत झाला आहे. दुसरा मुद्दा होता 50 टक्केच्या मर्यादेचा होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्वतः ईडब्ल्यएस आरक्षणामध्ये दहा टक्केची ओलांडलेली मर्यादा मान्य केली आहे. तिसरा मुद्दा आहे मराठा समाज मागासलेला आहे का?, तर, मराठा समाज मागासलेला असल्याचे अनेक उदाहरण आहेत. आम्ही स्वतः जनावरांसोबत गायीच्या गोठ्यात झोपत आहोत, यापेक्षा दुसरं मोठं उदाहरण असू शकत नाही,असे विनोद पाटील म्हणाले.

परत एकदा मराठा समाजाची फसवणूक होऊ नयेत.

मला पूर्ण विश्वास आहे सुनावणी संपली असून, या सुनावणीमध्ये मराठा समाजाला टिकणारा आरक्षण परत एकदा न्यायालय लागू करेल. मराठा समाजाने समजून घेतलं आहे की, राज्यातील सरकार असेल किंवा विरोधी पक्ष असेल या दोघांनी जे पाऊलं उचलली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, मराठा आरक्षण देताना आम्ही कुणालाही धक्का लावणार नाही. याचा अर्थ ते नवीन कायदा करणार आहे. मात्र, यापूर्वी दोनदा जे कायदे करण्यात आले, ते न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे परत मराठा समाज कमजोर कायदा घेईल का. त्यामुळे सरकारने काय कराव, याबाबत न्यायालयाने स्पष्टता करावी आणि न्यायालयाने ठरवून द्यावं, ही माझी अपेक्षा आहे. परत एकदा मराठा समाजाची फसवणूक होऊ नयेत, असे विनोद पाटील म्हणाले.

टिकणाऱ्या आरक्षणाबाबत न्यायालयातून शिक्कामोर्तब करून घेऊ 

माझ्यासह सर्व मराठा समाजाची एकच अपेक्षा आहे, मराठा समाजाला कुणबीमधून ओबीसी आरक्षण मिळाला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. कालपासून सर्वेक्षण सुरू झाला असून ते नवीन कायद्यासाठी आहे. जर सरकार स्वतंत्रच आरक्षण देणार आहे, तर आम्ही न्यायालयातून का शिक्कामोर्तब करून घेऊ नयेत, यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. तसेच कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट आम्हाला देईल आणि सुप्रीम कोर्टाने जे भाष्य केलं, सुप्रीम कोर्ट जे सांगेल, ते जगात कुठेही चॅलेंज होणार नाही. भारतात कोणत्याही न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाला महत्व असून, त्याकडे आमचं लक्ष लागले असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले.