मराठा समाजाच्या हिताचा विषय असल्यामुळेच विरोधी पक्षाकडून आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा – आ. अमित विलासराव देशमुख

मुंबई ( प्रतिनिधी): मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि शासकीय नोकऱ्यात १० टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक आज महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाला आहे ही आनंदाची बाब आहे, मात्र हे विधेयक मांडण्यापूर्वी सरकारने विरोधी पक्ष आणि मराठा समाजाला विश्वासात घेतलेले नाही, त्यामुळे समाजाची फसवणूक झाल्यास सरकारला ते कदापिही परवडणार नाही याची जाणीव सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री, आमदार विलासराव देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.

माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी या निर्णयाच्या संदर्भाने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, मराठा समाजाला समाजाला न्याय देण्याचा विषय असल्यामुळे सर्व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आरक्षणासंदर्भातील विधेयकाला विधिमंडळात पाठिंबा दिला आहे, असे असले तरी आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता नंतर युती सरकारने ते आरक्षण १३ टक्केवर आणले, आता त्याच मंडळींनी पुन्हा ते आरक्षण  १०  टक्क्यावर खाली आणले आहे.

आजचे विशेष अधिवेशन बोलावंतांना सरकारने विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठकही घेतली नाही,  शिवाय सरकारने विरोधी पक्ष आणि मराठा समाजालाही  विश्वासात घेतलेले नाही, त्यामुळे समाजाला नेमके काय हवे आहे, मराठा समाजाचे नेते मनोज जरंगे पाटील यांनी चालवलेले आंदोलन कोणत्या मागणीसाठी आहे, आणि मुंबईतील मोर्च्याच्यावेळी शासनाने त्यांना दिलेली आश्वासने यापैकी कोणत्याच गोष्टीचा सरकारने आज विचार केलेला दिसत नाही, आज दिलेले १० टक्के आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत आहे का? ते न्यायालयात कसे टिकणार आहे? यावरही सभागृहात चर्चा होऊ दिली नाही किंवा सरकारने त्यासंबंधी स्पष्टीकरणही दिलेले नाही, त्यामुळे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने घाहीगडबडीत हा निर्णय घेतला असल्याची शंका उपस्थित होत आहेत, या परिस्थितीत समाजाची फसवणूक झाली तर ते  परवडणारे ठरणार नाही याची जाणीव सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे असे आ. देशमुख यांनी शेवटी म्हटले आहे.