किमान संसदेचे तरी ऐका म्हणत उच्च न्यायलयाने सरकारला सुनावलं

‘ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी हा इतका जुना कायदा आहे. त्यात राज्य सरकारची काही गंभीर व महत्त्वाची कर्तव्ये आहेत. तरीही आजतागायत तुम्ही कायद्याप्रमाणे राज्य परिषदच कार्यान्वित केलेले नाही. तुम्ही न्यायालयाचे ऐकत नाही, किमान संसदेचे तरी ऐका’, असा उपरोधिक टोला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच राज्य सरकारला लगावला. तसेच ‘राज्य परिषद कार्यान्वित करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत तज्ज्ञांचा शोध सुरू असल्याचे कारण देत आहात. पण, तज्ज्ञांचा शोध घ्यायला १३ वर्षे लागतात का?, असा उद्विग्न प्रश्नही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.

मुंबईतील पवई येथील खासगी वृद्धाश्रमात आपल्या वडिलांची योग्य काळजी घेण्यात न आल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर निलोफर अमलानी यांनी वृद्धाश्रमांच्या व्यवस्थेचा अभ्यास केला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाचा कायदा २००७मध्ये अस्तिवात आल्यानंतर महाराष्ट्रात सन २०१०मध्ये त्याचे नियम अधिसूचित झाले. मात्र, कायदा व नियमांची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे निलोफर यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी अॅड. शंतनू शेट्टी यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. याबाबत खंडपीठाने उत्तर मागितले होते.

‘सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा समित्या कार्यान्वित आहेत. परंतु, राज्य परिषद अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित नाही. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्या परिषदेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञ व नामांकित व्यक्तींचा समावेश आवश्यक आहे. त्यानुसार, अशा व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे’, असे सामाजिक न्याय विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. ‘कायद्याचे नियम अधिसूचित होऊन १३ वर्षे उलटल्यानंतरही अद्याप तुम्हाला तज्ज्ञ सदस्य सापडले नाहीत का? त्यासाठी १३ वर्षे लागतात का?’, असा उद्विग्न प्रश्न खंडपीठाने केला. त्यानंतर लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य परिषद कार्यान्वित करण्यात येईल, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली. त्यामुळे खंडपीठाने सरकारला ९ जानेवारी २०२४पर्यंतची मुदत दिली.

खासगी वृद्धाश्रमांवर सध्या नियमन कसे?

‘कायद्यातील तरतुदी या केवळ राज्य सरकारकडे नोंदणी असलेल्या वृद्धाश्रमांबाबत असून खासगीबाबत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्तीला पवईच्या खासगी वृद्धाश्रमाबाबत संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करावी लागेल’, असेही सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सद्यस्थितीत खासगी वृद्धाश्रमांचे नियमन करणारी काही यंत्रणा अथवा धोरण आहे का, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने सरकारला दिले.