सरकार आमच्यावर नको असलेलं आरक्षण थोपवतंय; मनोज जरांगे संतापले!

जालना: राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात स्वतंत्र संवर्गातंर्गत मराठा समाजाला देऊ पाहत असलेला आरक्षण आम्हाला नको आहे. हे आरक्षण आमच्यावर लादले जात आहे. राज्य सरकारने आमची फसवणूक केली आहे, असे वक्तव्य मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. राज्य सरकारकडून मंगळवारी मराठा आरक्षणासाठीचे विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाणार आहे. या विधेयकाचा मसुदा काहीवेळापूर्वीच समोर आला. या विधेयकात मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्या बांधवांच्या सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्याचा उल्लेख नसल्याने मनोज जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी या मुद्द्यावरुन सरकारवर फसवणुकीचा आरोप करत जोरदार आगपाखड केली. ते मंगळवारी अंतरवाली सराटी येथे बोलत होते.

राज्य सरकार आमच्या सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी कधी करणार? अधिसूचनेची अंमलबजावणी करायचीच नव्हती तर अधिवेशन कशाला घेतलं? राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देत आहे. हे आरक्षण आमच्यावर थोपवले जात आहे. आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण हवे, ही आमची मूळ मागणी आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. पण सरकार विशेष अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीची चर्चा कशी करत नाही? सरकारने आम्हाला सांगितलं एक आणि आता ऐनवेळी दुसरं ताट समोर केले जात आहे. हे अजिबात चालणार नाही. सगेसोयरेच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी. नाहीतर उद्यापासून आम्ही आंदोलन सुरु करु, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. सरकारने आमची फसवणूक केली आहे, आणखी किती दिवस सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करणार? तुम्ही  अधिसूचना काढली, आता त्याची अंमलबजावणी नाही. मग अधिसूचना काढलीच कशाला?, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी विचारला.

मराठा आरक्षण विधेयकातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे

परीक्षण, छाननी व विश्लेषण केले आहे, आणि राज्य शासनाच्या, विभागांनी, शासकीय अभिकरणांनी, यापूर्वी पटित केलेल्या आयोगांनी राज्यामध्ये हाती घेतलेल्या अन्य समकालीन सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष तसेच ऐतिहासिक आधारसामग्री व प्रकरण अभ्यास (Case studies) यांची सूक्ष्मपणे तपासणी केली आहे.

आयोगाने, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आपला अहवाल, राज्य शासनाला सादर केला आहे. आयोगाने, इतर गोष्टीबरोबरच, पुढील निष्कर्ष व अनुमाने काढलेलो आहेत :-

(क) शैक्षणिक निर्देशक, उदाहरणासह असे स्पष्ट करतात की, विशेषतः, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे.

(ख) आर्थिक मागासलेपणा हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे, बऱ्याचदा गरिबीला किंवा गरिबी, अपुऱ्या शिक्षणाला कारणीभूत ठरते.

(ग) दारिद्रय रेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, २१.२२ टक्के इतकी आहेत तर, दारिद्रय रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे, १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४ टक्के) अधिक असून तो असे दर्शविले की, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.

(घ) शाळा, शासकीय (मंत्रालय व क्षेत्रीय कार्यालये), जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे, इत्यादीसारख्या निम-शासकीय विभागांमधील मराठ्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या संबंधातील तक्त्यांमधील सारांशावरून असे उघड होते की, सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून, सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात अदक्षण देण्याच्या दृष्टीने, तो विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.

(ङ) असे आढळून आले की, मराठा समाजाचा उक्त व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, ८४ टक्के इतका असून तो, इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोकन्यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.

(च) या दुर्बल मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, खुल्या प्रवर्गाच्या, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेत देखील त्याची आर्थिक स्थिती खूपच निम्न आहे आणि म्हणून तो, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.

(छ) परिमाणात्मक आधारसामग्रीबरोबरच, काळजीपूर्वक पडताळणी केलेल्या सांख्यिकीय अनुभवाधिष्ठित आधारसामग्रीमार्फत केलेल्या निरीक्षणातून आयोग अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचला आहे की, दुर्बल मराठा वर्गाचा, उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत, शेती असल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्रोत कमी-कमी होत असल्यामुळे, त्याला, दशकानुदशके आत्यंतिक दारिदय्र सोसावे लागत आहे. मराठा समाजाला, कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक, सुरक्षा रक्षक, इत्यादीकडून केल्या जाणान्या कामाच्या प्रकारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत

(ङ) असे आढळून आले की, मराठा समाजाचा उत्रत व प्रगत गटात मांडत नसलेला वर्ग, ८४ टक्के इतका असून तो, इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोक-यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.

(च) या दुर्बल मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, खुल्या प्रवर्गाच्या, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेत देखील त्याची आर्थिक स्थिती खूपच निम्न आहे आणि म्हणून तो, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.

(छ) परिमाणात्मक आधारसामग्रीबरोबरच, काळजीपूर्वक पडताळणी केलेल्या सांख्यिकीय अनुभवाधिष्ठित आधारसामग्रीमार्फत केलेल्या निरीक्षणातून आयोग अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचला आहे की, दुर्बल मराठा वर्गाचा, उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत, शेती असल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्रोत कमी-कमी होत असल्यामुळे, त्याला, दशकानुदशके आत्यंतिक दारिद्रय सोसावे लागत आहे. मराठा समाजाला, कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक, सुरक्षा रक्षक, इत्यादींकडून केल्या जाणाऱ्या कामाच्या प्रकारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. समाज करीत असलेली कामे निम्न दर्जाची असल्याने, या समाजाकडे निम्न स्तरातील वर्ग, दुर्लक्षित व उपेक्षित वर्ग म्हणून कमी लेखले जाते.

(ज) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, अशा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीपैकी ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.

(झ) शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाचे आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसून आले आहे.

(ञ) निरक्षरता व उच्च शिक्षणाचा अभाव यांमुळे मराठा वर्ग, ज्या नोकन्यांमुळे त्याला समाजात काही स्थान मिळू शकेल अशा प्रतिष्ठित नोक-यांमध्ये व रोजगारामध्ये प्रवेश करू शकलेला नाही. असा प्रवेश करण्याच्या स्रोतांच्या अनुपलब्धतेच्या परिणामी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि/किंवा व्यावसायिक अभ्यासपाठ्यक्रम यांसारख्या शिक्षणाच्या उच्च संधींमध्ये समाजाची अल्प टक्केवारीची प्राथमिक कारणे आढळून आलेली आहेत.