370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली  : कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम 370 काढण्याचा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे हा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. पाच जणांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना तीन वेगवेगळे निर्णय दिले आहे. परंतु सर्वांचे निकालाचा सार एकच आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा नव्हती. त्या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. यामुळे राष्ट्रपतींना कलम 370 काढण्याचा अधिकार होता. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय देताना तीन वेगवेगळे निर्णय असल्याचे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यांनी म्हटले. त्यात माझा न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा एक निर्णय आहे. दुसरा निर्णय न्या. संजय किशन कौल यांचा आहे तर तिसरा निर्णय संजीव खन्ना यांचा आहे. कलम 370 काढण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? 

सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नांवर, सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते.

न्यायालयानं म्हटलं की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं होतं. जम्मू आणि काश्मिर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं त्यावेळीच स्पष्ट झालं आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे.”

निकालातील महत्वाचे मुद्दे

• राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार. यामुळे हे कालम काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्या योग्यच
• भारतीय संविधानातील सर्व कलम जम्मू-काश्मीरला लागू आहे. कलम 370 काढण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या विलिनिकरणासाठी होता.
• जम्मू-काश्मिरात लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्यात यावी. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मिरात निवडणुका घ्या.
• जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा द्या
• कलम 370 हे एक अस्थाई प्रावधान होते. जम्मू- काश्मीर भारतचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-कश्मीरकडे कोणतीही स्वतंत्र संप्रभुता नाही.

या प्रश्नांवर दिले उत्तर

• काय कलम 370 घटनेत स्थायी होते?
• कलम 370 घटनेत स्थायी असेल तर संसदेकडे त्यात संशोधन करण्याची शक्ती आहे का?
• काय राज्य सरकारकडे राज्य सरकारसंदर्भातील विषयात कायदा करण्याचा अधिकार आहे.
• जम्मू-काश्मीर कधीपर्यंत केंद्र शासित प्रदेश राहणार आहे.
• संविधान सभा नसताना कलम 370 काढण्याची शिफारस कोण करु शकतो.?