देशाचे संविधान हे मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याची मुभा शासनाला देत नाही -गुणरत्न सदावर्ते

मुंबई: हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा कोणताही कायदा करता येणार नाही, असे वक्तव्य गुणरत्न सदावर्ते यांनी केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या सुनावणीत फार काही विशेष घडणार नाही, असा दावाही गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. ते मंगळवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

महाराष्ट्रात कोणी हक्काची गोष्ट केली तर आमच्यासारख्या लोकांच्या गाड्या फोडल्या जातात. राजकारण्यांनी राजकारण करावे. परंतु, आजच्या तारखेला देशाचे संविधान हे मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याची मुभा शासनाला देत नाही. कारण त्या निकषांनुसार मराठा आरक्षणाचा कायदा असूच शकत नाही, हे मी ‘डंके की चोट’पर सांगतो. राज्य सरकारने अधिवेशनात काही करण्याचा प्रयत्न केला तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत फार काही घडले असे वाटत नाही, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले.

उद्यापासून सुरू होत असलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाच्या मुद्यावरून अग्निपरीक्षा होणार आहे. आरक्षणाची गॅरंटी कुणाला द्यायची आणि कशी द्यायची हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. मराठा समाज, धनगर समाज आरक्षणाकडे डोळे लावून बसला आहे. ओबीसी समाज आपल्या कोट्यातून आरक्षण दिले जाऊ नये म्हणून दक्ष आहे. आरक्षण द्यायचे आहे, कुणाचे कमी करायचे नाही. मग द्यायचे कसे यावर विचारमंथन करताना सरकारचा कस लागणार आहे.