बिल्कीस बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. या प्रकरणात गुजरात सरकारने ११ आरोपींची मुक्तता केली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती बिवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला आहे. सर्व आरोपींची सुटका अवैध आहे. शिक्षेत दिलेली सूट योग्य नाही. महिला ही सन्मानाची हक्कदार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
- Advertisement -
काय होता प्रकार
ऑगस्ट २०२२ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या ११ आरोपींची गुजरात सरकारने सुटका केली होती. या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. १२ ऑक्टोबर २०२३ ला न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच दोषींची सुटका केल्यामुळे न्यायालयाने सुनावणीवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु गुजरात सरकारने दोषींची सुटका योग्य असल्याचा दावा युक्तावाद करताना केला होता. त्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
- Advertisement -
काय दिला निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारने दिलेला निर्णय रद्द केला आहे. राज्य सरकार हा निर्णय घेण्यास सक्षम नाही. हा फसवणुकीचा प्रकार आहे. महिलांचा सन्मान केला पाहिजे. या प्रकरणात महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती. या शब्दांत गुजरात सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व अकरा आरोपींना आता जेलमध्ये जावे लागणार आहे. जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राध्येशम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोर्दहिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना हे अकरा जण या प्रकरणात आरोपी आहेत. 15 ऑगस्ट 2022 रोजी या आरोपींची पंधरा वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती.
