राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्याची आश्वासनं देऊ नयेत, तिजोरीला भार झेपणार नाही

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने  राज्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याचा विचार करू नये, असा इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरु केल्या खर्च अनेक पटींनी वाढून त्यामुळे तिजोरीवर भार पडेल, असं आरबीआने म्हटलं आहे. आरबीआयने अहवालात जुन्या पेन्शन योजनेच्या आश्वासनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. जनतेला आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आर्थिक बोजा वाढू शकतो, असा सल्ला RBI नी राज्य सरकारांना दिला आहे. OPS सरकारी तिजोरीसाठी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होईल.

काही राज्यांमध्ये OPS लागू, काही राज्यांमध्ये विचार सुरू

अलीकडेच काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. तसेच कर्नाटकातही जुनी पेन्शन योजना  आणण्याची चर्चा सुरू आहे.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यांना नवीन पेन्शन योजना सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. आरबीआयने ‘स्टेट फायनान्स : अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2023-24’ हा अहवाल प्रसिद्ध करत राज्यांना इशारा दिला आहे. आरबीआयने राज्यांना इशारा देत म्हटलं आहे की, जर सर्व राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणली, तर त्यांच्यावरील आर्थिक भार सुमारे 4.5 पट वाढेल. जुनी पेन्शन योजना चा GDP वर नकारात्मक परिणाम होईल. यावरील अतिरिक्त खर्चाचा बोजा 2060 पर्यंत जीडीपीच्या 0.9 टक्क्यांवर पोहोचेल.

विकासकामांसाठी निधी मिळणार नाही

आरबीआयच्या (RBI) अहवालानुसार, ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरु केली आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांनीही ते आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसे झाल्यास राज्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढून विकासकामांवर होणारा खर्च कमी होईल. RBI ने म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन योजना (OPS) हे मागासलेले पाऊल आहे. हे मागील सुधारणांमधून मिळालेले नफा कमी करेल. यामुळे भावी पिढ्यांचे नुकसान होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, जुनी पेन्शन योजना (OPS) ची शेवटची तुकडी 2040 च्या सुरुवातीला निवृत्त होईल आणि त्यांना 2060 पर्यंत पेन्शन मिळत राहील.

आश्वासने देऊन खर्च वाढवू नका : RBI

पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोकप्रतिनिधी आश्वासने देऊन खर्च वाढवण्याऐवजी महसूल वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्व राज्यांनी आपली कमाई वाढविण्याचा विचार करावा, असे या अहवालात म्हटलं आहे. राज्यांनी नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क कमी करणे, अवैध खाणकाम थांबवणे, कर संकलन वाढवणे आणि करचोरी थांबवणे यावर भर दिला पाहिजे. याशिवाय मालमत्ता आणि ऑटोमोबाईलवरील करांचे नूतनीकरण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, ज्यामुळे राज्यांचा महसूल वाढेल.