मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांत एकाही बाल लैंगिक गुन्ह्याची नोंद नाही

मराठवाडा विभागातील छ. संभाजीनगर, जालना, हिंगोली व धाराशिव या चार जिल्ह्यांत मुलींचे बालगृह नाही. तसेच विभागातील ७ जिल्ह्यांमध्ये एकाही बाल लैंगिक गुन्ह्याची नोंद नसल्याचे म्हणत, बाल हक्क संरक्षण आयोग अध्यक्ष अ‍ॅड. सुशीबेन शहा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तर, जिल्ह्यात बालगृह नसणे ही शोकांतिका असल्याचे देखील त्या म्हणाल्या.

तर, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद जिल्ह्यात मुलींचे बालगृह सुरू करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सुद्धा अ‍ॅड. सुशीबेन शहा असे म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी औरंगाबाद विभागात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना अ‍ॅड. शहा यांनी ही माहिती दिली.

घटनेची तातडीने नोंद घेतली जावी

यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटना घडल्यास तातडीने नोंद घेतली जावी याबाबत पोलिस प्रशासनाला सूचना केल्या. पोलिस दल आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडून पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम संदर्भात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण ‘मजलिस’ संस्थेच्या पदाधिकारी यांनी केले. यावेळी बीड, जालना, छ.संभाजीनगर, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य, जेजेबीचे सदस्य यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणा-या समस्यांबाबत चर्चा केली. तसेच प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचना केल्या.

तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल…

बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. शहा यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणी करताना येणा-या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. तसेच येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे सांगितले. सहाय्यक व्यक्ती, सदस्यांकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल. सखी सावित्री कायद्याची जनजागृती करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.