वरळी सीफेसवरील उत्तुंग इमारतींना कशी परवानगी दिलीत?, हायकोर्टाचा नौदलाला सवाल

मुंबई : नौदल तळापासून 500 मीटरच्या अंतरात उत्तुंग इमारतींचे बांधकाम करता येत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा नियम करण्यात आला आहे. असं असतानाही वरळीतील नौदल तळाजवळ अनेक उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. जर त्यांना परवानगी दिली असेल तर आता अन्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला अडथळा करण्याचं कारण काय?, याचं स्पष्टीकरण नौदलानं द्यायला हवं, असं स्पष्ट मत न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. येत्या सोमवारपर्यंत नौदलाला हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 13 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

वरळी सी फेसवरील (Worli Sea Face) उत्तुंग इमारतींना कोणत्या आधारावर परवानगी दिली‌त?, याची संपूर्ण माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) बुधवारी नौदलाला (India Navy) दिले आहेत. तसेच वरळीतील नौदल तळ आयएनएस त्रातापासून (INS Trata) 500 मीटरपर्यंत उत्तुंग इमारतींना परवानगी नसतानाही ज्या उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत त्यांचं काय करणार?, याबाबतही नौदलानं खुलासा करायला हवा, असंही हायकोर्टानं म्हटलेलं आहे.

वरळी येथील शिवाजी नगरमधील शिवकिरण को. ऑ. हौ. सोसायटीनं ॲड. संजील कदम यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या सोसायटीच्या आवारात दोन इमारती आहेत, ज्यात 96 भाडेकरू आहेत. या इमारतींचे बांधकाम साल 1955-56 मध्ये झाले होते. या जुन्या इमारती पाडून तिथं 49 मजली टॉवरचं बांधकाम होत आहे. मात्र या इमारतींच्या पुनर्विकासाला नौदलानं काम बंदची नोटीस दिली आहे. या नोटीसला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलेलं आहे.

याशिवाय या इमारती नौदल तळ आयएनएस त्रातापासून 500 मीटरच्या बाहेर असतानाही त्यांना काम बंदची नोटीस देण्यात आली आहे. या परिसरात अनेक उत्तुंग इमारती उभ्या असताना आम्हाला परवानगी नाकारणं अयोग्य आहे. येथील 40 पैकी 28 इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे. अन्य 12 इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील रवी कदम यांनी केला.

याचिकाकर्त्यांचा पुनर्विकास हा नौदल तळापासून 500 मीटरच्या हद्दीतच होत आहे. परिणामी त्यांना काम बंदची नोटीस देण्यात आली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र आम्ही दाखल केलेलं आहे. मात्र याआधी इथं उत्तुंग इमारतींना परवानगी कशी देण्यात आली?, याचा तपशील या प्रतिज्ञापत्रात नाही. याची माहिती अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करुन दिली जाईल. त्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती नौदलानं बुधवारी हायकोर्टाकडे केली.