मराठा आरक्षणाचा कायदा कोर्टात कसा टिकणार?

मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आज विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. थोड्याचवेळात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत हे विधेयक पटलावर मांडून त्याला मंजुरी घेतली जाईल. मात्र, मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातंर्गत देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण  न्यायालयात कसे टिकणार, असा सवाल निर्माण झाला आहे. मात्र, राज्य सरकारने मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीचा हा निकष न्यायालयात टिकल्यास मराठा समाजाला कायमस्वरुपी १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

या एका मुद्द्यावर मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार?

या विधेयकात मराठा समाज हा आरक्षणासाठी कशाप्रकारे पात्र आहे, याची कारणमीमांसा करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, ८४ टक्के इतका असून तो, इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोक-यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे, असे विधेयकात म्हटले आहे. तसेच विधेयकात इतर राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देण्यात आलेल्या आरक्षणाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने, देशाच्या विविध भागांमधील प्रचलित आरक्षणाची प्रकरणे व उदाहरणे तपासली असून अशा प्रकरणांमध्ये, अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविलेली आहे. मागासवर्गीयांमधील अत्यंत मागासलेल्या वर्गास सामावून घेण्याच्या दृष्टीने, सुयोग्य वर्गीकरण करणे आवश्यक वाटल्यामुळे बिहार राज्याने, बिहार (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गासाठी) रिक्त पदे व सेवा यांमधील आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अधिनियमित केला आहे. तामिळनाडू राज्याने, तामिळनाडू मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील पदांच्या नियुक्त्यांचे आरक्षण) अधिनियम, १९९३ अधिनियमित केला असून त्या अन्वये ६९ टक्के आरक्षण दिले जाते. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याच्या अशा प्रकरणांची, आयोगाने काळजीपूर्वक तपासणी केली आहे आणि असे मत व्यक्त केले आहे की, जर आवश्यक तरतूद करण्यासाठी काही विशिष्ट, अनन्यसाधारण विभिन्न परिस्थिती व स्थिती अस्तित्वात असेल तर, ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले असे आरक्षण, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १४ खालील वाजवीपणाच्या आणि/किंवा समजण्यायोग्य विभिन्नतेच्या कसोटीशी तर्कसंगत ठरेल, असा मुद्दा मांडत मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार आहे, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

इंद्रा साहनी खटला नेमका काय?

इंद्रा साहनी खटल्यानुसार १९९२ साली देशातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली होती.  त्यावेळी तत्कालीन सरकारने खुल्या वर्गातील गरिबांसाठी १० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ६० टक्क्यांवर पोहोचली होती. या गोष्टीला अनेकांनी विरोध केला आणि हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. याप्रकरणी दिल्लीतल्या वकील इंद्रा साहनींनी कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यामुळे हा खटला इंद्रा साहनी खटला म्हणून ओळखला जातो.

या खटल्यात एकूण नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला होता. त्यानुसार आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये. केवळ अतिविशिष्ट  परिस्थितींमध्येच ते 50 टक्क्यांवर जाऊ शकते. सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारांवरच आरक्षण मिळू शकते. केवळ गरीब आहे म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही, अशा महत्त्वाच्या बाबी निकालात नमूद करण्यात आल्या होत्या.

मराठा समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक का?

* पर्याप्त प्रतिनिधित्वाचे तत्व विचारात घेता, मराठा वर्गाला, सार्वजनिक नोक-यांमधील आरक्षणाची अशी वाजवी टक्केवारी देण्याची गरज असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६ (४) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ती देणे न्याय्य, उचित व संयुक्तिक ठरेल. त्याचप्रमाणे, वंचित असलेल्या मराठा वर्गाचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याच्या दृष्टीने, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, जागांची वाजवी टक्केवारी नेमून देण्याची गरज आहे.

* मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे ५२ टक्के इतके आरक्षण असणान्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे, राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असमन्याय्य ठरेल. व्याप्तीच्या दृष्टीने, मराठा समाज, अधिक व्यापक असून त्याच्या अंतर्व्याप्तीच्या बाबतीत विभिन्न आणि याशिवाय त्याच्या वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत प्रतिगामी आहे. या अर्थाने, मराठा समाजाचे मागासलेपण, अन्य मागासवर्गापेक्षा आणि विशेषतः, इतर मागासवगांपेक्षा विभिन्न व वेगळे आहे. आयोगाला, याद्वारे असे आढळून आले आहे की, अनुच्छेद ३४२क तसेच अनुच्छेद ३६६ (२६ग) यांमध्ये केलेल्या संविधान सुधारणांनुसार, हा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गामध्ये ठेवण्याची आणि इतर विद्यमान राखीव प्रवर्गापेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात, ठेवण्याची गरज असलेला वर्ग आहे

* आयोगाला असे वाटते की, दुर्बल मराठा वर्गाची वर नमूद केलेली विभिन्न वैशिष्ट्ये व स्थान यांमुळे तो, मागास वर्गामधील आणि/किंवा खुल्या वर्गामधील अधिक मागास असल्यामुळे, आरक्षण देण्यासाठी केलेले असे वर्गीकरण, अवाजवी आणि/किंवा लहरी ठरत नाही. याउलट, अशा वर्गाला वाजवीपणे पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याची कोणतीही सुधारात्मक उपाययोजना ही, समानता, समन्याय्यता व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाच्या हितार्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ व १६ तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे यांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या संरक्षणात्मक भेदभावकारक मार्गाने सकारात्मक कारवाई करण्याच्या राज्याच्या दायित्वाशी सुसंगत असेल.

* दुर्बल मराठा समाजाला आरक्षण देणे ही, काळाची गरज आहे आणि त्याच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी ज्याचा वापर केला जाऊ शकेल असे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठीच नव्हे तर, त्याच्या भावी पिढ्यांना सध्याच्या पातळीच्या खाली जाण्यापासून रोखण्यासाठी देखील आवश्यक आहे. जर असे तातडीने केले नाही तर, समाजाची अवनती होण्याबरोबरच त्याचा परिणाम, संपूर्ण सामाजिक असमतोल होण्यात, सामाजिक अपवर्जन होण्यात, विषमता वाढण्यात आणि सामाजिक अन्यायाच्या घटना वाढण्यात होईल.